महान्यायवादी सभी न्यायालय सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है एवं प्रथम सुनवाई का अधिकार रखता है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कि जाती है । यह भारत सर्कार का कानूनी सलाहकार होता है ।

योग्यता : उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो या राष्ट्रपति कि दृष्टि में विधिवेता हो ।

• किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष ।
• प्रथम सुनवाई का अधिकार होता है ।
• संसद के दोनों सदनों कि कार्यवाही में भाग ले सकता है । (अनु. 88)
• अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हो सकता है ।

सरकार के विरुद्ध ना तो कोई केस लड़ सकता है और ना ही सलाह दे सकता है ।

महान्यायवादी की पदावधि

संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं कि इनका कार्यकाल कितने अवधि का होगा, यह राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है, संविधान में पद से हटाने सम्बन्धित कुछ उल्लेखित नहीं है अपितु राष्ट्रपति के मर्जी पर निर्भर होता है कि कब तक पद पर रखें और कब हटा दे ।

महान्यायवादी सम्बन्धित  सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते है, राष्ट्रपति द्वारा ही महान्यायवादी कि पारिश्रमिक तय की जाती है, इसका कि भी कोई उल्लेख संविधान में नहीं है ।