राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति “राष्ट्रपति शासन” की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।
राष्ट्रपति “राष्ट्रपति शासन” की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किन्तु आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।
इस सूची में 66 महत्वपूर्ण विषय को रखा गया है, और इनमें जेल, सड़के, न्यायालय, कृषि, पुलिस, कृषि, सिंचाई आदि है ।
भारत में स्वतन्त्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के अधीन भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है । इसके निचे सत्र एवं जिला न्यायालय
भाग – 20 , अनुच्छेद 368 A. संविधान की अंतिम व्याख्या – उच्चतम न्यायालय B. संविधान में संशोधन – संसद राज्यसभा सामान्य बहुमत से संशोधन – संसद सदस्यों …
अनुच्छेद 168 में उल्लेख है की प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा ।