निर्वाचन आयोग
वर्ष 1950 में भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था । यह राज्य सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और…
वित्तीय आपातकाल
राष्ट्रपति “वित्तीय आपातकाल” की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।
राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति “राष्ट्रपति शासन” की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल 356
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किन्तु आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।
केंद्र -राज्य सम्बन्ध
इस सूची में 66 महत्वपूर्ण विषय को रखा गया है, और इनमें जेल, सड़के, न्यायालय, कृषि, पुलिस, कृषि, सिंचाई आदि है ।
न्यायपालिका – उच्चतम न्यायालय
भारत में स्वतन्त्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के अधीन भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है । इसके निचे सत्र एवं जिला न्यायालय