कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी अंग है, जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है । कार्यपालिका ही विभिन्न नीतियों का निर्धारण तथा उसका क्रियान्वन करती है। कार्यपालिका – Executive हमारे संविधान का के भाग -5 में है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद् महान्यायवादी शामिल है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 […]

मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है । मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किये गए हैं।  ‘स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना’ एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि ‘संविधान का पालन करना और उसके

संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, इस भाग में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है । जिसे तिन भाग – सामजवादी , गांधी वादी तथा उदार बुद्धिवादी की श्रेणी में रखा गया है । SL No. समाजवादी गांधीवादी   उदार बुद्धिवादी 1  अनुच्छेद 38   अनुच्छेद 40    अनुच्छेद 44 2

मौलिक अधिकार के बाहर के अधिकार अनुच्छेद 265          – कर ( विधि द्वारा स्थापित कर ही मान्य है) अनुच्छेद 300 (क)   – संपत्ति ( विधिक अधिकार ) अनुच्छेद 301          – व्यापार, वाणिज्य तथा समागम अनुच्छेद 326          – व्यस्क मताधिकार मौलिक अधिकार का महत्व लोकतंत्र का शशक्तिकरण राज्य कि

केवलअधिकार प्राप्त हो जाने या मिल जाने से समस्या समाप्त या उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता,, जब तक कि उसे लागू न किया जाये। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 32 – प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार इसके तहत मौलिक

अनुच्छेद 29 – Article 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण  धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि इत्यादि के संरक्षण का अधिकार होगा। संविधान में अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के दो आधार बताए गए है। धार्मिक (Religious) भाषायी (Linguistic) अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए है  इसके